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भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने मुख्य विज्ञान सलाहकारों की आगामी गोलमेज बैठक (जी20-सीएसएआर) से संबंधित एक पूर्वावलोकन कार्यक्रम का आयोजन किया।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए शानदार बजट प्रस्तुत किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के मंत्र सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास की अवधारणा पर आधारित ये बजट संतुलित, समावेशी और सभी वर्गों तक पहुंचने वाला बजट है।

भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार अजय के सूद के मुख्य सचिव डॉ एस एस संधु को भेजे पत्र से यह तय हो गया है कि G 20 समिट से जुड़े तीन कार्यक्रम उत्तराखण्ड में होंगे। उत्तराखंड सरकार को रामनगर में होने वाले कार्यक्रम की सम्भावित डेट भी मिल गयी है।

भारतीय सेना और उज़्बेकिस्तान की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘दुस्तलिक’ का चौथा संस्करण आज विदेशी प्रशिक्षण नोड, पिथौरागढ़ (उत्तराखंड) में शुरू हुआ। उज़्बेकिस्तान और भारतीय सेना के 45-45 सैनिक इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो संदेश के माध्यम से उत्तराखंड रोजगार मेले को सम्बोधित किया।

देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून उत्‍तराखंड में लागू हो गया है। राज्‍यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्‍तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अवैध तरीकों की रोकथाम), अध्‍यादेश, 2003 को कल मंजूरी दे दी है ।

उत्‍तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्‍कर सिंह धामी ने हल्‍द्वानी के नैनीताल जिले में कल सीवरेज शोधन संयंत्र का उदघाटन किया। इस पर 35 करोड 58 लाख रूपये की लागत आई है। इसके शुरू होने पर गोला नदी को प्रदूषण से बचाया जा सकेगा।

उत्तराखंड के आपदा प्रभावित जोशीमठ में आज से सभी स्कूल खुल गए हैं। प्रशासन ने प्रभावित लोगों और राहत और बचाव कार्यों में जुटे एन.डी.आर.एफ. तथा एस.डी.आर.एफ. के जवानों को ठहराने के लिये जोशीमठ में कुछ स्कूलों में अस्थाई राहत शिविर बनाये थे।

उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ में असुरक्षित भवनों को ध्वस्त करने का निर्णय लिया है। जमीन धंसने की समस्या का सामना कर रहे इस शहर को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इनमें से एक खतरे वाला, दूसरा मध्यवर्ती और तीसरा पूर्णतः सुरक्षित क्षेत्र है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सोमवार को गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों ने मुलाकात कर जोशीमठ की स्थिति का जायजा लिया और सब्सिडेंस जोन में भूमिगत जल संचयन के स्थान के निर्धारण के महत्व पर बल दिया। .