छत्तीसगढ़ के बाद आंध्र प्रदेश में आज से जिलों की संख्या हो जाएगी दोगुनी

हैदराबाद, 4 अप्रैल। आंध्र प्रदेश में आज से जिलों की संख्या 13 से बढ़कर 26 हो जाएगी। राज्य में नए जिले बनाने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी आज इन 13 नए जिलों का उद्घाटन करेंगे। जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि सभी नए जिले 4 अप्रैल (सोमवार) से अस्तित्व में आएंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बयान में कहा कि मुख्यमंत्री इस महत्वपूर्ण दिन पर लोगों के लिए जिला पोर्टल और हैंडबुक लॉन्च करेंगे।

24 लोकसभा क्षेत्रों के आधार पर नए जिले बनाए जा रहे

24 लोकसभा क्षेत्रों के आधार पर नए जिले बनाए जा रहे हैं। विशाखापत्तनम में अराकू लोकसभा क्षेत्र भी शामिल है जिसे दो जिलों में विभाजित किया जाएगा। नए जिलों के नाम मान्यम, अल्लूरी सीताराम राजू, अनाकापल्ली, काकीनाडा, कोना सीमा, एलुरु, एनटीआर, बापटिया, पलनाडु, नंदयाल, श्सत्यसाई, अन्नामय्या, श्बालाजी हैं। इससे पहले 2012 में छत्तीसगढ़ में एक साथ 9 जिले बनाए गए थे। इसे नए जिलों की बढ़ती होड़ के तौर पर भी देखा जा रहा है।

कार्यालय आवंटन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने का निर्देश

बयान के मुताबिक, “मुख्यमंत्री जगन ने अधिकारियों को कार्यालय आवंटन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने का निर्देश दिया है, जिसमें कहा गया है कि अधिकारियों को 4 अप्रैल को जिला कार्यालय पर पहुंचना होगा। मुख्यमंत्री 6 अप्रैल को सभी ग्राम और वार्ड सचिवालयों में अथक परिश्रम करने वाले सभी स्वयंसेवकों का अभिनंदन करेंगे। 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री राज्य भर के लाभार्थियों को ‘वसथी दीवाना’ भी वितरित करेंगे।

आईएएस और आईपीएस अधिकारियों में फेरबदल

रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआर कांग्रेस सरकार ने आईएएस और आईपीएस अधिकारियों में फेरबदल किया है। नव-निर्मित जिलों में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक नियुक्त किए गए हैं। जनवरी में राज्य सरकार ने मौजूदा 13 में से 26 जिलों को बनाने के लिए एक मसौदा अधिसूचना जारी की थी और सुझाव व आपत्तियां मांगी गई थीं।

इससे पहले आंध्र प्रदेश में 1979 में नया जिला बना

आखिरी बार आंध्र प्रदेश में 1979 में नया जिला बनाया गया था। उस वक्त आंध्र प्रदेश अविभाजित था। 1979 में विजयनगरम जिला बनाया गया था। राज्य सरकार की कैबिनेट का यह फैसला 25 जनवरी की देर रात आया। जिसके बाद योजना सचिव जीएसआरकेआर विजयकुमार ने मुख्य सचिव समीर शर्मा को सिफारिशें सौंपीं। बाद में सभी जिलों में जारी करने के लिए अधिसूचना जारी की गई हैं।