समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 9 अप्रैल। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश और ओडिशा में पुलिस द्वारा पत्रकारों को अपमानित करने पर कड़ी निंदा की है।
इसके साथ ही एडिटर्स गिल्ड लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रेस की स्वतंत्रता का सम्मान करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को कड़ी कार्रवाही करने का भी आग्रह किया है।
दरअसल मध्य प्रदेश के सीधी जिले में कथित तौर पर भाजपा के एक विधायक और उनके बेटे के खिलाफ कुछ अभद्र टिप्पणी कर रहे एक कलाकार की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे स्थानीय पत्रकार कनिष्क तिवारी और कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और दो अप्रैल को हिरासत के दौरान उन्हें कथित तौर पर कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया।
हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस को निलंबित कर दिया है और इस जघन्य मामले की जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन पुलिस और स्थानीय प्रशासन की पत्रकारों पर बेरहमी से हमला करने और डराने-धमकाने की यह बढ़ती प्रवृत्ति बेहद परेशान करने वाली है और इसे रोकने की जरूरत है।
ऐसा ही एक मामला 7 अप्रैल को ओडिशा के बालासोर जिले से सामने आया है जिसमें पुलिस ने कथित हमले के बाद एक पत्रकार के पैर को अस्पताल के बिस्तर पर जंजीर से बांध दिया। पत्रकार लोकनाथ देलाई ने दावा किया है कि उन्हें पुलिस द्वारा भ्रष्टाचार की रिपोर्टिंग और उनके मामलों में विभिन्न अनियमितताओं के जवाब में गिरफ्तार किया गया था।
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा कि किसी भी स्वतंत्र रिपोर्टिंग को दबाने के प्रयास में पत्रकारों, स्ट्रिंगरों और जिला पत्रकारों के साथ अक्सर पुलिस द्वारा ऐसा अमानवीय व्यवहार किया जाता है जो गंभीर चिंता का विषय है।
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से पत्रकारों और नागरिक समाज के सदस्यों के खिलाफ पुलिस की ज्यादतियों का तत्काल संज्ञान लेने और सभी स्तरों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रेस की स्वतंत्रता का सम्मान करने के लिए सख्त निर्देश जारी करने का आग्रह किया है।
साथ ही राज्य की सत्ता का दुरूपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी आग्रह किया।
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