ईएसआईसी 38.26 लाख बीमित व्यक्तियों की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा कर रहा- केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव

समग्र समाचार सेवा
श्रीपेगंबदूर, 23मई। केन्द्रीय श्रम और रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, भूपेंद्र यादव ने आज तमिल नाडु के श्रीपेरंबदूर में 100 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल की आधारशिला रखी।
इस अवसर पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि यह अस्पताल 155 करोड़ की अनुमानित लागत से बनेगा और इसमें सामान्य चिकित्सा, जिसमें बाल रोग, आपातकालीन, गंभीर देखभाल / गहन देखभाल (आईसीयू), एनेस्थीसिया, नेत्र विज्ञान, ,सामान्य सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग की सुविधा होगी, जिसमें बाल रोग, आपातकालीन, गंभीर देखभाल / गहन देखभाल (आईसीयू), एनेस्थीसिया, नेत्र विज्ञान, त्वचाविज्ञान वेनेरोलॉजी (स्किन एंड वीडी), (ईएनटी), पल्मोनोलॉजी एंड डेंटिस्ट्री भी शामिल हैं।
मंत्री महोदय ने कहा कि तमिलनाडु में ईएसआईसी 38.26 लाख बीमित व्यक्तियों और लगभग 1.48 करोड़ लाभार्थियों की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है।
उन्होंने कहा कि हमारे पास केके नगर, चेन्नई में ईएसआईसी का एक कॉलेज भी है जिसमें सभी आधुनिक सुविधाएं हैं। प्रति वर्ष 125 एमबीबीएस छात्रों को इस कॉलेज में प्रवेश मिलता है। इनमें से 25 सीटें समाज के कम वेतन वाले बीमित श्रमिकों के वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित हैं।
मंत्री महोदय ने आगे कहा कि “आज तमिलनाडु के 38 जिलों में से ईएसआई योजना 20 जिलों में पूरी तरह से और 16 जिलों में आंशिक रूप से लागू की गई है।”
श्री भूपेन्द्र यादव ने आगे कहा ” मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज ईएसआईसी अधिनियम के तहत शामिल 3.41 करोड़ श्रमिकों और उनके आश्रितों यानी कुल 13.24 करोड़ लाभार्थियों को चिकित्सा लाभ प्रदान कर रहा है। ईएसआईसी की सेवाओं का विस्तार 2015 में 393 जिलों से बढ़कर अब भारत के 744 कुल जिलों में से 596 जिलों में किया जा चुका है” ।
उन्होंने आगे कहा कि “आज श्रम और रोजगार मंत्रालय, “श्रमेव जयते” की भावना के साथ काम करता है, चाहे वह चार श्रम संहिता हों अथवा श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में, या ई-श्रम कार्ड लॉन्च होने के केवल 8 महीनों में 28 करोड़ असंगठित श्रमिकों को पहचान देने की दिशा में कार्य करना हो। मंत्री महोदय ने कहा कि उन्हें यह भी बताया गया है, अकेले तमिलनाडु में असंगठित क्षेत्र के लगभग 75 लाख श्रमिकों के पास अब ई-श्रम कार्ड है।”
मंत्री महोदय ने कहा कि मोदी सरकार के पिछले 8 वर्षों में ‘संपूर्ण सरकार के दृष्टिकोण’ के चलते, गरीबों, लाभार्थियों को उनका हक मिला है और उन्होंने किसी भी बिचौलिये के कमीशन के बिना अपने खातों में जमा होने वाली कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देखा है।
भूपेंद्र यादव ने यह भी कहा कि “कल ही सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में केंद्रीय उत्पाद शुल्क में उल्लेखनीय कमी की घोषणा की है जिससे पेट्रोल की कीमत में 9.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 7 रुपये प्रति लीटर की कमी आएगी और जिससे नागरिकों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।”