भारत में न्यायिक जवाबदेही: सर्वोच्च जिम्मेदारी या शक्ति का खेल?

सर्वोच्च न्यायालय की सबसे बड़ी आलोचनाओं में से एक यह है कि यह संवेदनशील मामलों को लेकर असंगत निर्णय देता है। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद में अदालत ने बार-बार अपने आदेश बदले—पहले 15,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया और फिर इसे घटाकर 2,000 क्यूसेक कर दिया। ऐसे निर्णयों में बदलाव से राज्यों के लिए जल वितरण की योजना बनाना कठिन हो जाता है और प्रशासनिक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे यह सवाल भी उठता है कि क्या अदालत अपने फैसले देने से पहले कानून-व्यवस्था की पूरी तरह समीक्षा करती है? न्यायपालिका की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि इसके निर्णय तर्कसंगत, स्थिर और व्यावहारिक हों।

एक और प्रमुख चिंता न्यायिक अतिक्रमण को लेकर है, जहां न्यायपालिका कार्यपालिका या विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करती हुई प्रतीत होती है। ऐतिहासिक रूप से, न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) ने शासन की खामियों को दूर करने में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन जब यह नीति-निर्धारण में अत्यधिक हस्तक्षेप करने लगती है, तो लोकतांत्रिक संतुलन प्रभावित हो सकता है।

उदाहरण के लिए, सर्वोच्च न्यायालय ने कभी-कभी आर्थिक नीतियों और प्रशासनिक निर्णयों में हस्तक्षेप किया है, जो मुख्य रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। 2016 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस संदर्भ में कहा था कि “लोकतंत्र के प्रत्येक अंग को अपनी सीमाओं में कार्य करना चाहिए और अन्य के कार्यों का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए।” इस संदर्भ में, सर्वोच्च न्यायालय को आत्म-संयम अपनाने की आवश्यकता है ताकि यह संविधान का व्याख्याता बना रहे, न कि समानांतर सत्ता केंद्र।

न्यायपालिका में पारदर्शिता की कमी एक और बड़ी चिंता का विषय है। 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि न्यायाधीशों को अपनी संपत्तियों की घोषणा करनी चाहिए, लेकिन यह खुलासे उतने विस्तृत नहीं होते जितने कि सांसदों और विधायकों के लिए अनिवार्य हैं। इस पारदर्शिता की कमी से न्यायाधीशों की निष्पक्षता को लेकर संदेह उत्पन्न होता है। यदि न्यायाधीश नियमित रूप से अपनी वित्तीय और व्यक्तिगत रुचियों की सार्वजनिक रूप से घोषणा करें, तो इससे न्यायपालिका की विश्वसनीयता और जनता का विश्वास बढ़ेगा।

इसके अलावा, न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया भी लंबे समय से आलोचना का विषय रही है। कॉलेजियम प्रणाली के तहत वरिष्ठ न्यायाधीश अपने उत्तराधिकारी चुनते हैं, लेकिन यह पूरी प्रक्रिया बंद दरवाजों के पीछे होती है और इसमें न्यूनतम जवाबदेही होती है। कार्यपालिका की नियुक्तियों के विपरीत, इसमें कोई संसदीय या सार्वजनिक जांच नहीं होती। यदि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) या एक संशोधित कॉलेजियम प्रणाली जैसी अधिक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाए, तो इससे न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही, दोनों को बढ़ावा मिल सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की नीति-निर्धारण में बढ़ती भूमिका के कारण न्याय वितरण में देरी हो रही है। भारत की अदालतों में 3.5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं, और न्यायपालिका के हाई-प्रोफाइल मामलों और स्वतः संज्ञान (Suo Motu) कार्यवाही में व्यस्त रहने से आम नागरिकों को समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है। न्यायपालिका को अपने समय का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए और लंबित मामलों को प्राथमिकता देने के लिए न्यायिक सुधारों को लागू करना चाहिए।

लोकहित याचिकाएं (PILs) सामाजिक समस्याओं से निपटने में एक प्रभावी माध्यम रही हैं, लेकिन इनका दुरुपयोग न्यायपालिका का समय व्यर्थ करने और राजनीतिक हित साधने के लिए किया जाता रहा है। सुप्रीम कोर्ट को PILs को स्वीकार करने में कठोर रुख अपनाना चाहिए, ताकि केवल वास्तविक सार्वजनिक हित से जुड़े मामलों को ही सुनवाई मिल सके।

न्यायिक जवाबदेही और जनता का विश्वास बहाल करने के लिए कुछ आवश्यक सुधारों की जरूरत है:

• न्यायिक नियुक्तियों की अधिक पारदर्शी प्रक्रिया, जिसमें सार्वजनिक निगरानी हो।

• न्यायाधीशों द्वारा अपनी संपत्तियों की अनिवार्य और विस्तृत घोषणा।

• न्यायपालिका का कार्यपालिका के निर्णयों में अनावश्यक हस्तक्षेप न करना।

• लंबित मामलों को प्राथमिकता देने के लिए केस प्रबंधन में सुधार।

• PILs को लेकर एक सख्त चयन प्रक्रिया ताकि उनके दुरुपयोग को रोका जा सके।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय को स्वतंत्रता बनाए रखते हुए संवैधानिक सीमाओं के भीतर कार्य करना होगा। हालांकि यह लोकतंत्र को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण संस्थान रहा है, लेकिन असीमित शक्ति इसे कार्यपालिका और विधायिका पर हावी कर सकती है।

एक खुली, अनुशासित और जवाबदेह न्यायपालिका न केवल एक आवश्यकता है, बल्कि एक प्रभावी लोकतंत्र के लिए अपरिहार्य भी है।