दिल्ली, 30 अप्रैल: मणिपुर में तीन महीने से लागू राष्ट्रपति शासन के बीच राज्य के 21 विधायकों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि राज्य में शीघ्र ही एक लोकप्रिय सरकार का गठन किया जाए, जिससे शांति और सामान्य स्थिति बहाल की जा सके।
यह पत्र 10 अप्रैल को लिखा गया और 29 अप्रैल को गृह मंत्रालय को प्राप्त हुआ। पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में 13 भाजपा विधायक, 3 नेशनल पीपल्स पार्टी (NPP), 3 नागा पीपल्स फ्रंट, और 2 निर्दलीय सदस्य शामिल हैं।
विधायकों ने लिखा, “मणिपुर की जनता ने राष्ट्रपति शासन का स्वागत उम्मीदों के साथ किया था, लेकिन तीन महीने बीतने के बाद भी शांति बहाली को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आ रही है।” उन्होंने यह भी बताया कि अब लोगों में आशंका है कि राज्य में फिर से हिंसा भड़क सकती है।
मणिपुर में मई 2023 से मैतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच जातीय हिंसा में अब तक 250 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों बेघर हो चुके हैं। 13 फरवरी, 2025 को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था जब मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था और विधानसभा को निलंबित कर दिया गया था।
विधायकों ने अपने पत्र में कहा कि स्थानीय नागरिक संगठनों द्वारा लोकप्रिय सरकार की मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। वे यह आरोप भी लगा रहे हैं कि विधायक ही राज्य में राष्ट्रपति शासन के लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि उन्होंने सरकार बनाने का दावा नहीं किया।
पत्र में लिखा गया, “हम मानते हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार ही मणिपुर में स्थायित्व और विश्वास बहाल कर सकती है।” अंत में उन्होंने गृह मंत्री से “जल्द से जल्द राज्य में लोकप्रिय सरकार की स्थापना” की अपील की और यह विश्वास दिलाया कि वे पूरी निष्ठा से शांति बहाल करने में योगदान देंगे।
मणिपुर में शांति के लिए ‘लोकप्रिय सरकार’ की मांग, 21 विधायकों ने अमित शाह को लिखा पत्र”
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