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उपभोक्‍ता मामले विभाग के सचिव श्री रोहित कुमार सिंह ने कहा है कि योजना-आईएस 19000:2022 पर अनुरूपता मूल्यांकन योजना को नकली या भ्रामक समीक्षाओं के प्रकाशन की जांच करने के लिए आईएस 19000:2022 के अनुसार ऑनलाइन ग्राहक समीक्षाओं के संग्रह, संतुलन और प्रकाशन से संबंधित प्रक्रियाओं को प्रमाणित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

अडानी-हिंडनबर्ग मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यह सुनवाई CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने की।

खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शानदार मेजबानी कर मध्य प्रदेश ने दिखा दिया कि यहां पर खेलों की कितनी शानदार सुविधाएं हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शानदार आयोजन के लिए मध्य प्रदेश को शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश पिछली बार 8वें नंबर पर था, इस बार तीसरे नंबर पर है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि हाल ही में पेश आम बजट में समाज के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ है. उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार द्वारा पेश किए गए हर बजट में गरीबों के हित केंद्र में रहे हैं.

उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत उपभोक्ता कार्य विभाग ने आज प्रसिद्ध लोगों, प्रभावशाली व्यक्तियों और सोशल मीडिया पर असर डालने वाली जानी-मानी हस्तियों के लिए ‘एंडोर्समेंट नो-हाउ!’ नाम से दिशानिर्देश जारी किये हैं।

वयस्क आबादी के बीच आधार जारी करने का काम लगभग पूरा हो गया है, ऐसे में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने निवासियों को उनके दैनिक जीवन में निरंतर सहायता प्रदान करने, डेटा सुरक्षा को और बढ़ाने तथा सुशासन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए पांच प्रमुख क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया और इन पर काम करने का निर्णय लिया।

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करने का सुझाव दिया है, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति पर फैसला करता है. कानून मंत्री ने एक पत्र में कहा कि सरकार के प्रतिनिधि होने से पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही बढ़ेगी.

पीएम पोषण योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए केंद्र ने डब्ल्यूबी के लिए संयुक्त समीक्षा मिशन का गठन किया

कई देशों, खासकर चीन में कोविड के बढ़ते डर के बीच केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मंगलवार (27 दिसंबर) को देशभर में पहचान किए गए कोविड केंद्रों सहित सभी स्वास्थ्य सुविधाओं पर मॉक ड्रिल आयोजित करने को कहा है. केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने शनिवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे एक पत्र में कहा है,

चीन समेत अन्य देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार हरकत में आ गई है। इसके मद्दनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय यात्रा से 72 घंटे पहले की गई आरटी-पीसीआर जांच की जानकारी भरने से जुड़े एयर सुविधा फॉर्म को फिर से अनिवार्य करने की तैयारी कर रहा है।