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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 8दिसंबर। केंद्र सरकार ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों पर अंकुश के लिए प्याज के निर्यात पर अगले साल मार्च तक…

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साल 2008 में दर्ज एक आपराधिक मामले में समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शुक्रवार को कहा कि उसने राजस्थान में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के दो कार्यालयों को सील कर दिया है और इसके 10 बैंक खातों पर भी रोक लगा दी है।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायामूर्ति विकास सूरी ने, ‘‘नैक’(राष्ट्रीय मूल्यावर एवं प्रत्यायन परिषद) के डायरेक्टर श्री एस. सी. शर्मा को 31 मार्च, 2023 को फगवाड़ा की कोर्ट में व्यक्तिगत रूप में पेष होने पर रोक लगा दी है तथा लवली यूनिवर्सिटी जालन्धर को 13 जुलाई, 2023 के लिये नोटिस जारी कर दिया है।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सूरत की अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद अगर ऊपरी न्यायालयों द्वारा उनकी सजा का निलंबन नहीं किया जाता है, तो उन्हें एक सांसद के रूप में अयोग्यता का सामना करना पड़ सकता है और वह चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे।

प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए केरल में राज्‍य सरकार ने सार्वजनिक जगहों ,सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और सभाओं में लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है।

झारखंड में स्थित सम्मेद शिखरजी अब पर्यटन स्थल नहीं बनेगा। सम्मेद शिखरजी से जुड़े विवाद के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। जैन समाज की मांगों को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने पुरानी अधिसूचना का विवादित हिस्सा वापस ले लिया है।

उत्तराखंड के हल्द्वानी में रह रहे करीब 50 हजार लोगों को देश की सर्वोच्च अदालत ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि 7 दिन में अतिक्रमण हटाने का फैसला सही नहीं है।

उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लकेर बड़ा अपडेट सामने आया है. कोर्ट ने यूपी नगर निकाय चुनाव के तारीखों के ऐलान पर 20 दिसंबर तक रोक लगा दी है. कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग को उचित आरक्षण का लाभ दिए जाने व सीटों के रोटेशन के मुद्दों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है.

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के एक दिन बाद, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को पिछली बीजेपी सरकार द्वारा दिए गए सभी सेवा विस्तार या पुनर्नियोजन को समाप्त करने का निर्देश दिया. इसके साथ-साथ इस साल 1 अप्रैल से पिछले मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए सभी निर्णयों की समीक्षा करने की भी घोषणा की.