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समुद्री रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में मौजूदा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए, इन्‍फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर-इंडिया ओशन रीजन (आईएफसी-आईओआर) ने 21 फरवरी 2023 को क्षेत्रीय समन्वय संचालन केंद्र (आरसीओसी), सेशेल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के 2024 तक 10 करोड़ एसएचजी सदस्य बनाने के लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा,….

केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने बाह्य रूप से वित्तपोषित बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना चरण-2 और चरण-3 के तहत बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (आईसीईडी) के विकास के लिए एक अनुबंध ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले मिनी रत्न श्रेणी-1 सीपीएसई ‘सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल)’ और ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (टेरी) ने कल यहां एसपीएमसीआईएल के कॉरपोरेट कार्यालय में एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

रक्षा मंत्रालय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण के तहत रक्षा उपकरणों के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है।

भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) ने खाद्य सुरक्षा में सुधार, जलवायु परिवर्तन के समाधान और किसानों को अपनी आय बढ़ाने में नवाचार के उपयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए आज नई दिल्ली में शिकागो विश्वविद्यालय की विकास नवाचार प्रयोगशाला (डीआईएल) के साथ साझेदारी की है

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि दुनिया आज भारत की ब्लू इकोनॉमी संसाधनों को पहचानती है

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (इरेडा) ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये और इसी क्रम में वर्ष 2022-23 के लिये वार्षिक कामकाज का लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया।

एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड (एनटीपीसी आरईएल) ने त्रिपुरा सरकार के साथ नई दिल्ली में 16 जनवरी, 2023 को राज्य में फ्लोटिंग और ग्राउंड माउंटेड आधारित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

उपज विपणन ऋण में प्रसंस्करण शुल्क शून्य, कोई अतिरिक्त गिरवी की जरूरत नहीं और आकर्षक ब्याज दर जैसी विशेषताएं हैं