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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरूवार को वीडियो संदेश के माध्यम से गोवा सरकार के रोजगार मेले को संबोधित किया।

– 20 नवंबर को पुंछ में लिंक अप डे के अवसर पर भारतीय सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बयान दिया कि भारतीय सेना किसी भी वक्त पीओके में एक्शन लेने के लिए तैयार है उसे सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार की मंजूरी का इंतजार है।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने इस्पात उद्योग से भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते (ईसीटीए) समझौते का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने तथा ऑस्ट्रेलिया में नए अवसरों का लाभ उठाने का अनुरोध किया।

पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है. सत्यपाल मलिक ने कहा कि आने वाले समय में देश के हालात और खराब होंगे, क्योंकि कई लड़ाइयां आने वाली हैं और इसके लिए केवल मोदी सरकार ही जिम्मेदार होगी.

कैबिनेट नियुक्ति समिति ने शनिवार (19.11.2022) को विशेष सचिव (भारत सरकार) के रैंक में एक सहित अतिरिक्त सचिव के स्तर पर एक बड़ा नौकरशाही फेरबदल किया।

भारत द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के संगठन जी20 की अध्यक्षता संभालने बाद, भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप (जीपीएआई) की अध्यक्षता करेगा, जो जिम्मेदार और मानव-केंद्रित विकास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग का समर्थन करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है।

केंद्र सरकार ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया है. यह तीसरी बार है जब संजय कुमार मिश्रा को लगातार सेवा विस्तार दिया गया है. कार्मिक मंत्रालय की ओर से गुरुवार (17 नवंबर) को जारी किए गए आदेश के अनुसार 1984 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी मिश्रा को 18 नवंबर, 2023 तक सेवा विस्तार दिया गया है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. जिलाधिकारियों द्वारा राज्य सरकार को सौंपी गई एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य भर में लगभग 8,441 मदरसों की मान्यता नहीं है.

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस पहुंच गए हैं. पत्रकारों से बातचीत करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि जब से एजेंसी जांच कर रही है, जो आरोप लगे हैं वो कहीं से संभव प्रतीत नहीं होते. कहीं न कहीं एजेंसियों को जांच करने के बाद भी कोई ठोस निर्णय या ठोस आरोप लगाना चाहिए.

अवैध मतांतरण पर रोक के लिए विश्व हिन्दू परिषद ने आवाज उठाई है। विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) के केन्द्रीय संयुक्त महामंत्री डॉ. सुरेन्द्र जैन ने अवैध मतांतरण पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की चिंता से सहमति व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से अवैध मतांतरण को रोकने के लिए शीघ्र ही केंद्रीय कानून बनाने का आग्रह किया है।