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राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज (9 फरवरी, 2023) हरियाणा के गुरुग्राम में ब्रह्माकुमारी के ओम शांति रिट्रीट केंद्र में ‘मूल्य-निष्ठ समाज की नींव- महिलाएं’ की विषयवस्तु पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और अखिल भारतीय जागरूकता अभियान ‘परिवार को सशक्त बनाना’ की शुरुआत की।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार ‘सहकार से समृद्धि’ के मंत्र पर चल सहकारिता के माध्यम से करोड़ों लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए संकल्पित भाव से कार्य कर रही है।

केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री, श्री जी किशन रेड्डी और केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री, श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज गुवाहाटी स्थित भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) की 18वीं वार्षिक आम बैठक की सह-अध्यक्षता की।

मध्यप्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी-कांग्रेस चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। इसी बीच बीजेपी के सीनियर लीडर गौरीशंकर बिसेन ने 2023 में बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ने की बात कही है

सुलतान पुरी कांड में तमाम तरह के आरोपों से घिरी दिल्ली पुलिस अब तफ्तीश में किसी भी प्रकार की कोई कसर नही छोड़ना चाहती है.

त्रिपुरा में बिजली क्षेत्र की ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति की गुणवत्ता, दक्षता और सहनीयता को बेहतर बनाने के लिए, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और भारत सरकार ने आज 220 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए।

विदेश मंत्री डॉक्टर एस.जयशंकर ने कहा है कि भारत को मजबूत अर्थव्यवस्था वाले स्वतंत्र विचारधारा वाले देश के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि विश्व समुदाय को भारत से बड़ी आशाएं हैं जो समस्याओं का समाधान कर सकता है।

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा है कि वीर बाल दिवस भारतीयों को विश्‍व में अपनी पहचान पर गर्व करने का अवसर देगा। आज नई दिल्‍ली में पहले वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्‍होंने कहा कि यह दिन अपने अतीत का जश्‍न मनाने और लोगों को भविष्‍य के लिए प्रेरित करने का अवसर है।

केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में जनजातीय लोगों के सशक्तिकरण पर मीडिया को संबोधित किया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा संपदा महानिदेशालय (डीजीडीई) से अपनी आंतरिक कानूनी प्रणाली को मजबूत बनाने तथा अनावश्यक भूमि संबंधी विवादों से कारगर ढंग से निपटने के लिए राज्य भूमि राजस्व कानूनों में विशेषज्ञता हासिल करने का आह्वान किया।