Browsing: supreme court

नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड के खिलाफ सामूहिक नरसंहार का मुकदमा दर्ज हो गया है, बता दें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद माओवादी पीडित पक्ष के तरफ से वकीलों ने मुकदमा दायर किया है।

देश की सर्वोच्च अदालत जनमानस को नए जमाने के मुताबिक मोड़ने की महत्वपूर्ण भूमिका बखूबी निभाती रही है। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने पिता की अपनी कमाई संपत्तियों में बेटियों के अधिकार को लेकर गुरुवार को एक बड़ा फैसला दिया है।

शिंदे गुट की तरफ से एनके कौल बतौर वकील पेश हुए। शिंदे गुट के वकील कौल ने कहा कि विरोध लोकतंत्र का सार है। शिंदे गुट के वकील ने कहा कि इन्हें पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए थे, ये सुप्रीम कोर्ट कैसे चले गए।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय परिसर में वक्फ मस्जिद को हटाने का मामला अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। शीर्ष अदालत में शुक्रवार (17 फ़रवरी) को इस मामले की सुनवाई टालते हुए अगली सुनवाई की तारीख 13 मार्च मुक़र्रर की है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही कोर्ट ने नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा।

शिवसेना के नाम और सिंबल की लड़ाई के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एंट्री कर दी है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मुद्दे पर सुनवाई करेगा। चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ उद्धव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल दोपहर 3.30 बजे सुनवाई करेगा।

दिल्ली में गुरुवार यानी 16 फरवरी को होने वाला मेयर चुनाव एक बार फिर स्थगित हो गया है. सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार (17 फरवरी) को मामले की सुनवाई होगी.

अडानी-हिंडनबर्ग मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यह सुनवाई CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने की।

उच्‍चतम न्‍यायालय ने केन्‍द्र शासित जम्‍मू-कश्‍मीर में विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों को पुर्नगठित करने के लिए परिसीमन आयोग बनाने संबंधी सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ नामक डाक्यूमेंट्री के प्रसारण के मद्देनजर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) और बीबीसी इंडिया पर भारतीय क्षेत्र से संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया.