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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुरुवार को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पांच न्यायाधीशों की सिफारिश की।

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 5 फरवरी।केंद्र द्वारा शनिवार को उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किए गए पांच नए न्यायाधीश 6 फरवरी को पद की शपथ लेंगे.…

मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता डॉ. गोविंद सिंह ने ईडी के नोटिस पर पलटवार किया है। शनिवार को गोविंद सिंह ने मीडिया से कहा कि नोटिस में ना तो अपराध का ना ही कारण का उल्लेख है। हम ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करने का सुझाव दिया है, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति पर फैसला करता है. कानून मंत्री ने एक पत्र में कहा कि सरकार के प्रतिनिधि होने से पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही बढ़ेगी.

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर सरकार द्वारा स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया पर लगाए बैन को सही ठहराया है.

पैसिव इच्छामृत्यु को लेकर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाने के चार साल बाद सुप्रम कोर्ट ने 2018 के दिए निर्देशों में संशोधन करने को लेकर सहमति जताई है। कोर्ट ने कहा है कि जो लोग गंभीर रूप से बीमार हैं और लिविंग विल बना चुकें हैं उनको सम्मान के साथ मरने का अधिकार है।

बिहार में जातिगत सर्वेक्षण कराने के बिहार सरकार के फैसले के खिलाफ मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में एक नई याचिका दायर की गई, जिसमें दावा किया गया है कि राज्य की कार्रवाई संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है.

नारी शक्ति एक नई पहल फ़ाउंडेशन की फाउंडर एवं सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता डॉ नूपुर धमीजा ने क़ानून क्षेत्र का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया. उन्हें इंदौर में आयोजित 17बें प्रवासी भारतीय कार्यक्रम 2023 के दौरान इस रिकोर्ड से सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि उक्त कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया गया था.

उत्तराखंड के हल्द्वानी में रह रहे करीब 50 हजार लोगों को देश की सर्वोच्च अदालत ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि 7 दिन में अतिक्रमण हटाने का फैसला सही नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने अंतर्धार्मिक विवाहों के चलते धर्मांतरण को नियंत्रित करने वाले राज्यों के विवादित कानूनों के खिलाफ विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की स्थिति पर सोमवार को जानकारी मांगी और कहा कि अगर ये सभी समान प्रकृति के हैं तो उन्हें शीर्ष अदालत में स्थानांतरित किया जा सकता है.