देश भर में फैले जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) पिछले दो दशकों से दिव्यांग व्यक्तियों को प्रभावी पुनर्वास सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ये केंद्र डीएम/कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला प्रबंधन टीम और एक प्रतिष्ठित एनजीओ (आमतौर पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी) द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जाते हैं। उनकी सेवाओं को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में दिव्यांगता सशक्तिकरण विभाग द्वारा एक मॉडल डीडीआरसी की अवधारणा की गई है।
